नरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) – (MGNREGA)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में पारित किया गया एक सामाजिक सुरक्षा और श्रम-केंद्रित कानून है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और बेरोजगारी को कम करना है।
मुख्य विशेषताएँ:
- न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार – प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार दिया जाता है।
- मजदूरी आधारित कार्य – श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, जो राज्य सरकार के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- महिलाओं की भागीदारी – इस योजना में 33% रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।
- कार्य का प्रकार – इसमें जल संरक्षण, सिंचाई, सड़क निर्माण, वृक्षारोपण, तालाब खुदाई आदि सार्वजनिक कार्य शामिल हैं।
- रोजगार न मिलने पर भत्ता – यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।
- पंचायती राज प्रणाली – योजना को ग्राम पंचायत के माध्यम से लागू किया जाता है, जिससे स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलता है।
- डिजिटल भुगतान – श्रमिकों को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंक खातों में सीधा भुगतान किया जाता है।
लाभ और चुनौतियाँ:
✅ लाभ:
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने और आजीविका सुरक्षा बढ़ाने में मदद।
- महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, जल प्रबंधन और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास होता है।
⚠ चुनौतियाँ:
- भ्रष्टाचार और मजदूरी भुगतान में देरी।
- कई क्षेत्रों में कुशल प्रबंधन और निगरानी की कमी।
- राजनीतिक हस्तक्षेप और फर्जी जॉब कार्ड जैसी समस्या
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