Union Budget: 2025: मध्यम वर्ग के लिए आयकर में कटौती और आर्थिक विकास पर जोर

                                    बजट 2025: मध्यम वर्ग के लिए आयकर में कटौती और आर्थिक विकास पर जोर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं, जो देश के आर्थिक विकास और विभिन्न वर्गों के कल्याण पर केंद्रित हैं।

मुख्य बिंदु:

1. आयकर में राहत:

• सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करते हुए आयकर की सीमा में बदलाव किया है। अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जबकि 12 लाख रुपये से अधिक और 15 लाख रुपये तक की आय पर 10% कर, और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 20% कर लगाया जाएगा।

2. कृषि और किसान कल्याण:

• कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही, 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलेगा।

3. महिला सशक्तिकरण:

• महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की योजनाएँ लागू की जाएंगी। ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत 83 लाख स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाया जाएगा।

4. MSME और बैंक लोन:

• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की जाएगी। मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा।

5. बुनियादी ढांचा और ग्रामीण विकास:

• बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को ऑल-वेदर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

6. शिक्षा और स्वास्थ्य:

• शिक्षा क्षेत्र के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 89,287 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोलने की योजना है।

7. ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण:

• नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की जाएगी। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

8. राजकोषीय घाटा:

• सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष के 4.8% से कम है।

इस बजट का उद्देश्य मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करना, कृषि और बुनियादी ढांचे का विकास करना, और समग्र आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है।